झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि हत्या व अपहरण जैसे मामलों की जांच करने वाले अधिकारी पूरी तरह से अक्षम हैं तो वे साइबर क्राइम के मामलों की जांच कैसे करेंगे।