सरकार की ओर से नगरीय प्रशासन निदेशालय और सिपेट के बीच ट्रेनिंग का करार हो गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत यह प्रशिक्षण मुफ्त मिलेगा।

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