राज्य में टेट नियमावली में संशोधन के प्रयास में दो साल से यह परीक्षा लटकी हुई है। राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद राज्य में आठ वर्षों में महज दो परीक्षा हो सकी है।

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