आदिवासी और ग्राम विकास समितियों को शक्ति भी दी, नकेल भी कसा -

-बिना टेंडर के पांच लाख रुपये तक योजनाओं का हो सकेगा क्रियान्वयन
-राशि की अनियमितता की पुष्टि पर अ

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