राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जुलाई 2016 में ही दिए थे निर्देश, अबतक अनुपालन नहीं होने पर मुख्य सचिव से पूछे सवाल, कहा, संविधान के प्रावधानों का हो रहा उल्लंघन।

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