नीरज अम्बष्ठ, रांची : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना कितना कारगर है, इसका लाभ बच्चों को कितना मिल पा रहा है, इसे लेकर जनता के सामने जाने से पदाधिकारी परहेज कर रहे हैं। शायद इसी कारण इस योजना का सोशल ऑडिट नहीं कराया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बार-बार इस बाबत निर्देश दिए जाने के बाद भी यह स्थिति है।

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