Jharkhand Bar Council. झारखंड के सरकारी अधिवक्ताओं को सिर्फ 18 हजार रुपये मानदेय मिलता है। ऐसे में निजी प्रैक्टिस पर रोक के कारण कई अधिवक्‍ताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है।

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