रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना’ के जमीन संबंधी गतिरोध झारखंड सरकार ने दूर कर लिए हैं। झारखंड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक से किसानों से जमीन का अधिग्रहण सुगम होगा और गैस पाइपलाइन योजना को गति दी जा सकेगी। खास बात है कि किसानों से ली गई जमीन पाइपलाइन बिछाने के बाद उन्हें वापस दे दी जाएगी जिसका उपयोग वे दोबारा कृषि कार्य के लिए कर सकेंगे। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पूर्वी भारत के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी।