चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा से अक्टूबर 2010 में पूछा था कि लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए राशि खर्च करने के आरोप में क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए।

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