पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को 15 दिसंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी कि बिना पूर्व अनुमति और सूचना के वे झारखंड नहीं आएंगे।

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